Bihar Land Registry Update 2025
Bihar Land Registry Update 2025 : अगर आप भी बिहार से हैं तो आपको बता दे कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में अक्सर देखा जाए तो बदलाव किए जाते हैं आपको बता दे की 24 सितंबर को बदलाव किया जाना था, लेकिन इस पर सुनवाई के लिए डेट को बढ़ाया गया चलिए जानते हैं कि कब और क्या-क्या जमीन रजिस्ट्री के नियमों बदलाव किया जाएगा ।
अक्सर बिहार में जमीन रजिस्ट्री की नियमों को लेकर न्यूज़ आते रहते हैं आपको बता दे की फिर से बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है आपको बता देती बिहार में जितने भी खरीद बिक्री का काम करते हैं तो उनके लिए यह नियम जानना बेहद जरूरी हो गया है । Bihar Land Registry Update 2024
नियमों में बदलाव के पीछे का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य जमीन से जुड़े सभी लेन-देन को पारदर्शी बनाना है। इस कदम के तहत सरकार जमीन की रजिस्ट्री में होने वाले धांधली और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहती है। भूमि माफिया और अवैध कब्जों को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जमीन की खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए। लेकिन इसके साथ ही, आम लोगों को इस प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
मुख्य बदलाव क्या हैं?
1. डिजिटल रजिस्ट्री का अनिवार्य होना: सरकार अब जमीन रजिस्ट्री को पूरी तरह से ऑनलाइन और डिजिटल करने की तैयारी कर रही है। इस नियम के तहत सभी दस्तावेजों की स्कैनिंग और सबमिशन ऑनलाइन होगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके। हालांकि, यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिन्हें डिजिटल तकनीक का अधिक ज्ञान नहीं है।
2. रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी: जमीन की रजिस्ट्री में अब नए सिरे से शुल्क लागू किया जा सकता है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को जमीन खरीदने में अतिरिक्त आर्थिक बोझ सहना पड़ सकता है। यह भी एक प्रमुख कारण है कि इस बदलाव से लोग असंतुष्ट हो सकते हैं।
3. पंजीकरण प्रक्रिया में कड़े नियम: अब जमीन रजिस्ट्री के लिए और भी ज्यादा साक्ष्यों और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी। इस कड़ी प्रक्रिया के कारण लोगों को रजिस्ट्री करवाने में और भी ज्यादा समय और प्रयास लगाना पड़ सकता है।
सरकार की तैयारी
सरकार इन बदलावों को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक करने और प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न योजनाएँ बना रही है। हालांकि, इसके बावजूद, इस नई प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
बिहार राज्य सरकार जमीन की रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी ।
जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रहे हैं जिसमें बिहार सरकार की ओर से बिहार जमीन रजिस्ट्री की शुल्क बढ़ोतरी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जो कि करीब 10 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन भी किए हैं। इस पर जल्द कमेटी की बैठक होगी और निर्णय लिया जा सकता है ।
हालांकि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में 15 अक्टूबर को फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई की जानी है उसे पर नया फैसला जारी किया जाएगा ..
